कंपनियां उचित भुगतान करें, यूपी में हर काम करने वाले युवा को न्यूनतम मजदूरी मिले: योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि प्रदेश में काम करने वाले प्रत्येक युवा को न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wages) अवश्य मिलेगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी कंपनी या उद्योग किसी भी कर्मचारी से काम तो ले, लेकिन उचित भुगतान न करे, ऐसा अब संभव नहीं होगा। सरकार ने श्रम विभाग को निर्देश दिए हैं कि न्यूनतम मजदूरी कानून का सख्ती से पालन कराया जाए।
योगी सरकार का बड़ा कदम
सीएम योगी ने कहा कि यूपी में बड़ी संख्या में युवा निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों और सर्विस सेक्टर में कार्यरत हैं। इनमें से कई कंपनियां श्रम कानूनों का पालन नहीं करतीं और युवाओं को तय न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन देती हैं। अब सरकार ने सख्ती बरतते हुए यह सुनिश्चित किया है कि:
- हर कंपनी न्यूनतम मजदूरी का पालन करे।
- किसी भी कर्मचारी का वेतन तय सीमा से कम न हो।
- श्रम विभाग नियमित निरीक्षण करेगा।
- उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी।
मजदूरी दर (Uttar Pradesh Minimum Wages 2025)
| श्रेणी | न्यूनतम मजदूरी (प्रति माह) |
|---|---|
| अकुशल (Unskilled) | ₹9,300 से ₹9,500 |
| अर्धकुशल (Semi-Skilled) | ₹10,200 से ₹10,500 |
| कुशल (Skilled) | ₹11,400 से ₹11,800 |
युवाओं को क्या लाभ मिलेगा?
- सभी युवाओं को उनका उचित हक मिलेगा।
- निजी कंपनियां मनमानी नहीं कर पाएंगी।
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के मजदूरों को फायदा।
- रोज़गार की गुणवत्ता और भरोसा बढ़ेगा।
कंपनियों पर सख्ती
सरकार ने चेतावनी दी है कि न्यूनतम मजदूरी न देने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और दोहराए जाने पर उनकी लाइसेंस तक रद्द किए जा सकते हैं। श्रम कानूनों के तहत नियोक्ता को कर्मचारियों की पूरी जानकारी रजिस्टर में दर्ज करनी होगी और पे-रोल पारदर्शी तरीके से बनाना होगा।
आधिकारिक लिंक
👉 Uttar Pradesh Labour Department Official Website
FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1: मजदूरी कौन तय करता है?
Ans: न्यूनतम मजदूरी राज्य सरकार द्वारा श्रम विभाग के माध्यम से तय की जाती है।
Q2: यदि कोई कंपनी न्यूनतम मजदूरी नहीं देती तो क्या होगा?
Ans: उस कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
Q3: क्या ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों को भी यह लाभ मिलेगा?
Ans: हाँ, योजना पूरे राज्य के सभी मजदूरों और कर्मचारियों पर लागू होगी।
Q4: मजदूरी भुगतान किस तरीके से होगा?
Ans: भुगतान बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए होगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
पुरानी मजदूरी बनाम नई मजदूरी (Comparison Table)
| श्रेणी | पुरानी न्यूनतम मजदूरी (2024) | नई न्यूनतम मजदूरी (2025) |
|---|---|---|
| अकुशल (Unskilled) | ₹8,500 – ₹8,700 | ₹9,300 – ₹9,500 |
| अर्धकुशल (Semi-Skilled) | ₹9,200 – ₹9,500 | ₹10,200 – ₹10,500 |
| कुशल (Skilled) | ₹10,200 – ₹10,600 | ₹11,400 – ₹11,800 |
निष्कर्ष
योगी आदित्यनाथ का यह कदम प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ा राहत भरा है। अब कोई भी कंपनी न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं कर पाएगी। यह निर्णय न केवल युवाओं के रोजगार को सुरक्षित करेगा बल्कि औद्योगिक माहौल को भी पारदर्शी बनाएगा।
Disclaimer
यह आर्टिकल सरकारी घोषणाओं और श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। किसी भी प्रकार के बदलाव या अपडेट के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट पर अवश्य जाएं।
